ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ ‘ਲਾਰੈਂਸ ਆਫ਼ ਪੰਜਾਬ’ ’ਤੇ ਰੋਕ: ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰੀ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ ‘ਲਾਰੈਂਸ ਆਫ਼ ਪੰਜਾਬ’ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ’ਤੇ ਹੁਣ ਪੂਰਨ ਰੋਕ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. (ਸਾਈਬਰ ਕਰਾਈਮ) ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਨੇ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ (IT) ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 69 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮ Zee5 ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਰਾਹੀਂ Zee5 ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ‘ਲਾਰੈਂਸ ਆਫ਼ ਪੰਜਾਬ’ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ’ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਾ ਕਰਨ।

ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਇਸ ਤੁਰੰਤ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ:

ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।

ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਗਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ।

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।